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Last Update:
EWS आरक्षण की संविधान पीठ में सुनवाई
प्रीलिम्स के लिये :- 103वाँ संविधान संशोधन, अनुच्छेद 15 (6), अनुच्छेद 16 (6)
मेन्स के लिये :-आरक्षण संबंधी मुद्दे
चर्चा में क्यों?
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section-EWS) के लिये नौकरियों और दाखिले में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने वाले संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास हस्तांतरित कर दिया है।
प्रमुख बिंदु
न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया कि इस मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित याचिकाओं को भी पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को हस्तांतरित की जाए।
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